लिव-इन संबंधों को संबोधित करने वाला कोई कानून नहीं है। इसीलिए लिव-इन संबंधों में कई बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलग-अलग तरह के विरोधाभासी फैसले आते रहते हैं। क्योंकि यह उस केस के फैक्ट और मानव अधिकारों पर आधारित होते हैं।
लिव-इन (live-in) संबंधों की वैधानिकता लिव-इन रिलेशनशिप की वैधता भारत के संविधान के अनुच्छेद 21- जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से जन्मी है।
“जीवन का अधिकार किसी व्यक्ति को हर तरह से जीवन जीने की स्वतंत्रता पर जोर देता है। इसी के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपनी रुचि के व्यक्ति के साथ शादी के साथ या उसके बिना रहने का अधिकार है।
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने मई 2023 में केंद्र सरकार से महिलाओं सेक्स की सहमति की उम्र 18 साल से घटाकर 16 करने का अनुरोध किया था।
दरअसल मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष 2020 में एक नाबालिग़ लड़की के साथ बारबार हुए बलात्कार और उसे गर्भवती करने का मामला सामने आया था। इस मामले में शिकायतकर्ता नाबालिग़ थी और वो याचिकाकर्ता से कोचिंग ले रही थी. बलात्कार के आरोप में एक कोचिंग देने वाले व्यक्ति के ख़िलाफ़ दायर की गई एफ़आईआर को रद्द करने की मांग की गई थी.
Presumption of death is one of the grounds for divorce as per the Hindu Marriage Act 1955. Section 13(1)(iv) of the Act states that any marriage solemnized, whether before or after the commencement of this Act, may, on a petition presented by either the husband or the wife, be dissolved by a decree of divorce on the ground that the other party has not been heard of as being alive for a period of seven years or more by those who would naturally have heard of him or her.
Desertion is one of the grounds for divorce as per the Hindu Marriage Act 1955. Section 13(1)(ib) of the Act states that any marriage solemnized, whether before or after the commencement of this Act, may, on a petition presented by either the husband or the wife, be dissolved by a decree of divorce on the ground that the other party has deserted the petitioner for a continuous period of not less than two years immediately preceding the presentation of the petition.
Conversion is one of the grounds for divorce as per the Hindu Marriage Act 1955. Section 13(1)(ii) of the Act states that any marriage solemnized, whether before or after the commencement of this Act, may, on a petition presented by either the husband or the wife, be dissolved by a decree of divorce on the ground that the other party has ceased to be a Hindu by conversion to another religion.
Cruelty is one of the grounds for divorce as per the Hindu Marriage Act 1955. Section 13(1)(ia) of the Act states that any marriage solemnized, whether before or after the commencement of this Act, may, on a petition presented by either the husband or the wife, be dissolved by a decree of divorce on the ground that the other party has, without reasonable cause, treated the petitioner with cruelty.
Cruelty has been defined as any wilful conduct which is of such a nature as is likely to drive the other party to commit suicide or to cause grave injury to the body or the mind of the other party.
Adultery is one of the grounds for divorce as per the Hindu Marriage Act 1955. Section 13(1)(i) of the Act states that any marriage solemnized, whether before or after the commencement of this Act, may, on a petition presented by either the husband or the wife, be dissolved by a decree of divorce on the ground that the other party has, after the solemnization of the marriage, had voluntary sexual intercourse with any person other than his or her spouse.
The Hindu Marriage Act of 1955 lays out the grounds on which a Hindu marriage may be dissolved by a court of law. These grounds include:
Adultery: If either spouse has had sexual intercourse with someone else outside of the marriage, the other spouse may file for divorce on the grounds of adultery. Cruelty: If one spouse has treated the other with cruelty, either physically or mentally, the other spouse may file for divorce on the grounds of cruelty.
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गर्भपात का अधिकार महिलाओं को गर्भपात का अधिकार प्रदान करते हुए उच्चतम न्यायलय का ऐतिहासिक फैसला तारीख 29 सितंबर, साल 2022, को आया है।
इस फैसले की अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने महिलाओं के एक बहुत मौलिक अधिकार को कानूनी स्वीकृतिप्रदान कर दी है। इसके अंतर्गत अब अनमैरिड प्रेग्नेंट वुमन यानी बगैर शादी के प्रेग्नेंट हुई महिलाओं को भी अबॉर्शन का अधिकार है।
आइए इस ऐतिहासिक फैसले के विभिन्न कानूनीपहलुओं को आसान भाषा में समझते हैं।